भारत सरकार के Intermediary Guidelines & Digital Media Ethics Code के नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों को आईटी ऐक्ट के सेक्शन 79 के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा. इसका मतलब यह है कि ट्विटर जैसी कंपनियां अगर ये नियम नहीं मानतीं तो भारत सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है. इसे भी पढ़ें- ओम…